महाराष्ट्र
324
10
पस्तीस हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींची कर्जे माफ; भूविकास बँकेची मालमत्ता शासनाच्या ताब्यात
पस्तीस हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींची कर्जे माफ; भूविकास बँकेची मालमत्ता शासनाच्या ताब्यात
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
राज्यातील महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास (भूविकास) बँकेच्या सुमारे ३५ हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे थकीत कर्ज माफ करून या बँकेच्या सर्व मालमत्ता शासनाच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला.
शासनाच्या या निर्णयानुसार भूविकास बँकेच्या ३४, ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४.१५ कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्यात आली असून या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६९,००० हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. भूविकास बँकेच्या राज्यातील सर्व शाखांच्या सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण देणी असलेली २७५.४० कोटी रुपयांची रक्कम लवकरच त्यांना देण्यात येणार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्मचाऱ्यांची ही देणी रक्कम सहकार आयुक्त व निबंधक यांना शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
याव्यतिरिक्त भूविकास बँकांच्या २४ जिल्ह्यातील ४० मालमत्ता सहकार विभागाच्या असल्याने विभागाची या जिल्ह्यांमध्ये भाड्याच्या जागेत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वतःची जागा मिळणार असून या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. भूविकास बँकेच्या ५१५.०९ कोटी रुपये मूल्यांकनाच्या एकूण ५५ मालमत्तांपैकी सुमारे ४० मालमत्ता सहकार विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांसाठी सहकार विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. तर सात मालमत्ता संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. उर्वरित चार मालमत्तांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच सांगली भूविकास बँकेच्या अवसायन आदेशास उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने या बँकेच्या चार मालमत्ता संबंधित बँकेकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
शिखर भूविकास बँकेची शासकीय कर्जरोखे आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमधील मुदतठेवींची संपूर्ण रक्कम (व्याजासह) शासनाकडे हस्तांतरित करून घेण्यात येणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे शेतीकर्ज देण्यासाठी राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेची (भूविकास) स्थापना करण्यात आली होती. या बँकेची राज्य स्तरावर शिखर बँक तर प्रत्येक जिल्ह्यात भूविकास बँका, ३० उपशाखा होत्या. सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या या बँकेचे १९९८ पासून कर्ज वितरण बंद झाल्यापासून ही बँक अडचणीत आली. परिणामी सन २००२ मध्ये या बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानंतर २००८ मध्ये वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने लाभ मिळवून या बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही बँक वाचविण्याचा प्रयत्नांना यश न आल्याने २०१३मध्ये या बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटींची थकबाकीही एकरकमी देण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून केवळ कागदावर असलेल्या या बँकेची, तिच्या
मालमत्तांची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या उपसमिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार कर्ज माफ करण्यात आल्याने कर्जासाठी तारण दिलेल्या जमिनी मुक्त होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
324
10
