पदवीधर डी. एड, कला, क्रीडा, शिक्षक- शिक्षकेतर संघाच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ईमेलद्वारे निवेदन

नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी - 23 एप्रिल 2021

पाथर्डी- प्रतिनिधी

पदवीधर डी. एड शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठते बाबत ४० वर्षांपासून सुरू असलेला अन्याय समाप्त करावा, अशी मागणी पदवीधर डी. एड कला, क्रीडा, शिक्षक- शिक्षकेतर संघ महाराष्ट्र यांनी ईमेलद्वारे निवेदन पाठवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पदवीधर डी. एड्. कला क्रीडा शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत मागील ४० वर्षांपासून सुरू असलेल्या अन्याय समाप्त करण्यासाठी तसेच पदोन्नतीसह वेतनश्रेणी मिळावी म्हणून पदवीधर डी. एड्. कला क्रीडा शिक्षक शिक्षकेतर संघ, महाराष्ट्र या संघटनेच्या माध्यमातून मागील अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. या अनुषंगाने मोठा पत्रव्यवहार तसेच संबंधित मंत्री महोदय तसेच अधिकाऱ्यांच्या वारंवार भेटी घेतल्या आहेत. मात्र अन्यायग्रस्त शिक्षकांची अजूनही परवड सुरूच आहे.  न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयानुसार शासनाने २४ जानेवारी २०१७, १४ नोव्हेंबर २०१७ व ३ मे २०१९ रोजी परिपत्रके निर्गमित केली. मात्र ती मोठ्या प्रमाणात विवादास्पद राहिली. विधीमंडळात ३ वेळा चर्चा होऊनही उपयोग झाला नाही. शालेय शिक्षण विभागाची २४ जानेवारी २०१७ व १४ नोव्हेंबर २०१७ ची परिपत्रके डी. एड्. पदवीधर शिक्षकांच्या बाजूने असल्याने बी. एड. शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांना आव्हान दिले. ९ एप्रिल २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ३ मे २०१९ चा शासन निर्णय निघूनही त्याचा योग्य न्यायालयीन अन्वयार्थ शिक्षण अधिकाऱ्यांनी न लावल्याने डी. एड्. पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. किंबहुना या पत्रकाने आणखीनच संदिग्धता निर्माण झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी  संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने  दिनांक ८ जून २०२० रोजी सेवाज्येष्ठतेबाबत  दुरूस्ती ( Amendment) केली आहे. मात्र ती देखील थंड बस्त्यात पडून आहे. या दुरूस्तीनुसार अध्यादेश काढण्यासाठी संघटनेच्या वतीने कोव्हिड प्रादुर्भावातही दोन वेळा शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड तसेच शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची भेट घेतली होती. जानेवारीत फक्त १५ दिवसांत याबाबत अंतिम निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र परिस्थिती जैसे थे आहे. मागील ४ वर्षांच्या कालावधीत शेकडो शिक्षक अयोग्य निर्णयाचे बळी ठरले आहेत. वेतन पदोन्नती व बढती न मिळाल्याने खूप मोठी निराशा पदरी पडली आहे. यातूनच शेकडो न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवली आहेत. डी. एड्. शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत  न्यायालयांच्या निर्देशानुसार तसेच कोणावरही अन्याय न होता सर्वमान्य शासन आदेश लवकरात लवकर निघावा यासाठी संघटनेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहे. शासनाने याबाबत दखल घेऊन अन्याय दूर करावा, असे नमूद केले आहे.
या निवेदनावर अध्यक्ष दिलीप आवारे, कार्याध्यक्ष भास्कर काळे, उपाध्यक्ष दीपक अंबावकर, सचिव महादेव माने, सदस्य मिलिंद काळपुंड, अशोक सरोदे, हनुमंत बोरे, प्रकाश आरोटे, श्रीमती गोलतकर, प्रशांत गोसावी, गोविंद राठोड, एम. के. जारकड, एस. व्हि. खिलारे, बल्लाळ कृष्णात, महादेव साबळे, सोपान ठाकर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
            

'न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे', असे वचन आहे. वस्तुतः MEPS ACT नुसारच ८ ऑगस्ट २०२० रोजी सुधारीत दुरूस्ती  (AMENDMENT) केली आहे. ती न्यायालयाच्या निर्णयाशी सुसंगत आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, ज्या डी. एड्. शिक्षकांच्या नेमणूका ५ वी ते १० वी च्या वर्गासाठी केलेल्या आहेत, ज्यांची नेमणूक व मान्यता माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार होते. त्या शिक्षकांचा "क" प्रवर्गात पदवी प्राप्त केल्यानंतर विनाअट समावेश होणे नियमानुसार, कायद्यानुसार योग्य आहे. "क" प्रवर्गात समावेश झाल्यानंतर अशा शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत सुस्पष्ट निर्णय होण्यासाठी इतका प्रदीर्घ काळ शालेय शिक्षण विभाग घेत असेल तर, त्यासारखे दुर्दैव नाही . शालेय शिक्षण विभागाने १४ नोव्हेंबर २०१७ व ३ मे २०१९ च्या परिपत्रकानुसार अंतिम आदेश काढतांना शिक्षण विभागातील तज्ज्ञांबरोबरच कायदा व न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांनी लेखी टीपणे व मते मांडली आहेत. आम्ही माहिती अधिकाराखाली ती मिळवली आहेत. दोन्ही विभागाच्या समन्वयानंतरही योग्य व न्याय्य निर्णय होत नसेल तर ते अतिशय दुर्दैवी आहे. शासनाने अधिक वेळ न दवडता निर्णय घेतला पाहिजे. ते न्यायोचित होईल.
अध्यक्ष
दिलीप आवारे