29-Mar-2026
पगार, मजुरीसह अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवण्यासाठीच कार्यवाही करा
ग्रामपंचायत प्रशासकांनी मर्यादीत अधिकारांचा वापर करावा; झेडपीचे आदेश
नगर सिटीन्युज live24
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १ हजार ३२७ग्रामपंचायतींपैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे ७५७ग्रामपंचायतीवर सध्या मुदत संपल्याने प्रशासक राज आहे. या ठिकाणी असणाऱ्या प्रशासक राज (विद्यमान सरपंच) यांनी मर्यादित स्वरूपात निर्णय घेवून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा पगार, रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची मजुरी, पाणी योजनांची थकीत विजबील आणि ग्रामपंचायत पातळीवर अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यासाठी मर्यादित स्वरूपात आर्थिक अधिकारांचा
वापर करावा, असे आदेश जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाने काढले आहेत.
राज्यातील काही जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्या निवडणूका आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने न्यायालयीन खटल्यातून प्रलंबित आहेत.
परिणामातून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही लांबणीवर टाकल्या गेल्या आहेत. त्याचबरोबर दुसरीकडे उच्च न्यायालयाने शासकीय अधिकारी यांना मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्तीस स्थगिती दिल्याने नगरसह अनेक जिल्ह्यात त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली होती. यातून ग्रामपंचायतीच्या घेत दैनंदिन कारभाराबरोबरच प्रशासकीय अडचणीही उभ्या राहिल्या होत्या. यामुळे तसे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ग्रामविकास विभागाच्या मी आदेशानूसार ७५७ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश २३ जानेवारीला २० काढले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी व्य यांनी १० फेब्रुवारीला प्रशासक नियुक्तीचे आदेश दिले. या प्रशासकांनी सूत्रे घरी स्वीकारण्यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिली आहे. पैश त्यामुळे जिल्ह्यातील ७५७ ग्रामपंचायतींवर सध्या लोकनियुक्त मंडळ आणि पत् प्रशासकही नव्हते. यामुळे शासकीय कामाकाजात तिढा निर्माण होण्याची स्थिती २० होती. त्यावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने २० मा तारखेला राजपत्र प्रसिध्द केले आहे. या राजपत्रात निवडणूका रखडलेल्या या ग्रामपंचायती, पंचायत समित्यावर आणि जिल्हा परिषदांवर योग्य व्यक्तींना घर प्रशासक म्हणून नेमणण्याचे अधिकार हे राज्य सरकारला आहेत. हे अधिकार लेब राज्य सरकारकडून प्रत्येक जिल्हा परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या प्रदान करण्यात आले असून आहेत. तसेच राज्यातील आणि नगर जिल्ह्यातील गंग मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंच यांना सहा महिने किंवा ३८ ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत यापैकी आधी असले गुन त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
नियुक्ती करण्यात आलेल्या या प्रशासनांनी न्यायालयाच्या आदेशानूसार आता दैनदिन प्रशासकीय कामे, यात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे पगार काढणे, पाणीच योजनांची वीजबिल भरणे, देखभाल दुरूस्तींचा खर्च करणे, ग्रामपातळीवरील अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवणे, इतर वैधानिक देयके अदा करणे याबाबतचे मर्यादित अधिकारी ग्रामपंचायतींवरील प्रशासक असणारे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्या प्रशासकीय मंडळाला जिल्हा परिषदने काढले आहे. जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊस गुंजाळ यांनी लेखी स्वरूपात प्रशासक असणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आदेश बजावले आहेत.
प्रशासक असणाऱ्या ग्रामपंचायती
अकोले ५१, संगमनेर ९४, श्रीरामपूर २७, कोपरगाव २९, राहाता २५, राहुरी ४४, नेवासा ५९, शेवगाव ४८, पाथर्डी ७७, जामखेड ४९, श्रीगोंदे ५६, कर्जत ५४, पारनेर ८७ व अहिल्यानगर ५७ अशा या एकूण ७५७ग्रामपंचायती आहेत.
