महाराष्ट्र
11-Dec-2025
टीईटी संदर्भात शिक्षकांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; राज्यमंत्री भोयर यांनी केली विधिमंडळात घोषणा
नगर सिटीझन न्यूज नेटवर्क-
राज्यातील टीईटी (TET) बाधीत शिक्षकांच्या संदर्भात राज्य सरकारने गुरुवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी सभागृहात बोलताना राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
राज्यातील टीईटी बाधित शिक्षकांसाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे टीईटी परीक्षा बंधनकारक झाल्याने दीड लाख शिक्षकांवर टांगती तलवार आहे.
मंत्री भोयर यांनी केलेल्या या घोषणेमुळे राज्यातील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबाबत राज्यातील शिक्षक संघटनांनी या प्रश्नि सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार आहे. राज्यातील जवळपास तीन लाख शिक्षकांनी नौकरीवर लागत असताना टीईटी परीक्षा दिली नव्हती. त्यामुळे आता त्यांना टीईटी परीक्षा देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यामुळे शिक्षकांनी या विरोधात आंदोलनही केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' बंधनकारक केली आहे. या निर्णयामुळे 53 वर्षांपर्यंतच्या सर्व शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे अनिवार्य झाले आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो शिक्षकांवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे, शिक्षक संघटनांने राज्य सरकारला या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती.
राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, यासाठी शिक्षक संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या होत्या. त्यांनी याप्रश्नी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने आता या बाबत सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शवली असल्याची माहिती मंत्री भोयर (Pankaj bhoyar) यांनी गुरुवारी सभागृहात दिली.
राज्य सरकारने शिक्षकांच्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार असून शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले. मात्र, या आश्वासनावर समाधानी नसल्याने सभागृहात उपस्थित असलेल्या शिक्षक आमदारांनी सभात्याग केला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो शिक्षकांवर परिणाम होणार आहे.
