ईडी’चा दणका; माजी आमदार विवेक पाटील यांची २३४ कोटींची संपत्ती जप्त !

नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी 

 शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते व माजी आमदार विवेकानंद शंकर पाटील यांना आज अंमलबाजवणी संचालनालयाकडून(ईडी) मोठा दणका बसला आहे. विवेक पाटील यांची तब्बल २३४ कोटी रुपयांची संपत्ती ईडीने जप्त केली आहे.

ईडीने बँक फसवणूक प्रकरणात चार वेळा आमदार आणि कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेडचे माजी अध्यक्ष राहिलेल्या विवेकानंद शंकर पाटील यांची २३४ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या संपत्तीमद्ये कर्नाळा  क्रीडा अकादमी आणि अनेक अन्य ठिकाणच्या भूखंडांचा समावेश आहे.

कर्नाळा बँकेच्या ५२९ कोटीच्या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असलेले शेकापचे माजी आमदार विवेकानंद शंकर पाटील यांना जून महिन्यात मुंबई ईडी झोन-२ चे सहाय्यक संचालक सुनील कुमार यांनी त्यांच्या निवासस्थानावरून अटक केली होती. राज्य शासनाचे गृहखाते अटकेची कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने तीन महिन्यांपूर्वी पनवेल संघर्ष समितीने ईडीचे मुख्य विशेष संचालक सुशिल कुमार यांच्याकडे लेखी कैफियत मांडली होती. त्यानुसार त्यांना अटक झाली होती.

बँक फसवणूक प्रकरणात मोठी कारवाई

पनवेल येथील कर्नाळा नागरी सहकारी बॅकेच्या ५२९ कोटीच्या घोटाळ्याला आ. विवेक पाटील यांच्यासह त्यांचे अनेक संचालक मंडळातील सहकारी जबाबदार आहेत. ५० हजार ६८९ ठेविदारांच्या ५२९ कोटीच्या ठेवी बँकेत होत्या. बँकेच्या सुरूवातीपासून तत्कालीन शेकाप नेत्यांनी स्वतःच्या उद्योग व्यवसायासाठी बँकेतून गैरमार्गाने कोट्यवधी रूपयांच्या ठेवी उचलून बॅकेत गैरव्यवहार केला होता. मात्र, ऑडिट रिपोर्टमध्ये सर्व गैरव्यवहार दडपण्यात आले होते.

रिझर्व्ह बँकेचे सहकार आयुक्तांना आदेश

रिझर्व्ह बँकेला कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या व्यवहारात अनियमितपणा निदर्शनास आल्याने त्यांनी सहकार आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले होते. सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी तातडीने रायगड जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक यु. जी. तुपे यांची नियुक्ती करून पूर्नतपासणी केल्यानंतर ६३ कर्ज खात्याद्वारे ५१२ कोटीचा घोटाळा उघड झाला होता. त्यानंतर चौकशीत तो आकडा ५२९ कोटीवर गेला.

कर्नाळा बँकेचा परवाना रद्द

दीड वर्षांपूर्वी ठेवी स्वीकारण्याला व कर्ज वितरणावर निर्बंध आलेल्या कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचा परवाना शुक्रवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्दबातल केला. पुरेशा भांडवलाचा अभाव आणि ठेवीदारांचा पैसा पूर्णपणे परत करता येईल इतकीही बँकेची आर्थिक स्थिती नाही, असे त्यासाठी कारण देण्यात आले आहे.