महाराष्ट्र
333
10
Breaking- कमी वेतन असणाऱ्या शिक्षकांचा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश
Breaking- कमी वेतन असणाऱ्या शिक्षकांचा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
खाजगी शाळांतील शुल्क नियंत्रण, अतिरित शिक्षक, शिक्षकेत्तरांच्या सेवा संरक्षणाबाबत, सर्व अनुदानित, विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजनेबाबत आज तारांकित प्रश्न उपस्थित केले होते.
खाजगी शाळेतील ज्या शिक्षकांना (Private school teacher) वेतन अत्यल्प (Very low salary) आहे, अशा सर्व शिक्षकांचा महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत (Mahatma Phule Jan Arogya Yojana) समावेश करण्याबाबत राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी ग्वाही शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू (Minister of State Bachchu Kadu) यांनी विधान परिषदेत दिली आहे.
राज्यातील खाजगी शाळांचा आढावा घेऊन, या मध्ये शिक्षकांना किमान वेतन किती असावे, याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. तसेच हा निर्णय होईपर्यंत कमी वेतन असणाऱ्या शिक्षकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. मोठमोठ्या खाजगी संस्थांमधील शिक्षकांना तुटपुंजे वेतन दिले जाते, शासनाने त्यांचा ही प्रामुख्याने विचार करावा. गरिबांच्या मुलांनी कॉन्व्हेंट सारख्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण घ्यावे. खाजगी शाळेमधील सर्व पायाभूत सुविधा पाहता गरिबांच्या मुलांना तिकडे शिक्षण घेणे अडचणीचे ठरते. विद्यार्थ्यांच्या पालकांना फी परवडत नाही. अशा शाळांना किंवा गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या खाजगी शाळांना अनुदान स्वरूपात 25% शिष्यवृत्ती आदी विविध महत्वाच्या मुद्द्यांकडे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
पुढील अधिवेशनापर्यंत निर्णय
शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी 25 टक्के शिष्यवृत्तीबाबत शासन निर्णय घेईल. खाजगी शाळेतील शिक्षकांचे किमान मानधन ठरविण्यासाठी विचार केला जाईल. अत्यल्प पगार असणाऱ्या शिक्षकांना किमान वेतन कायदा लागू होतो का ते पाहू. कमी उत्पन्न असणाऱ्या शिक्षकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे पाठविण्यात येईल. तसेच पुढील अधिवेशनापर्यंत कोणती खाजगी शाळा किती वेतन देते किती वेतन द्यायला हवे, याचा निर्णय घेण्यात येईल असेही राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले.
जुनी पेन्शन योजनेसाठी सम्यक समिती
राज्यातील विनाअनुदानित व अशंतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे 1 नोव्हेंबर 2005 पासून जुनी पेन्शन योजना लागू झालेला नाही. गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून शिक्षक आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी विधान परिषदेत केली. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी यावर खुलासा केला. जूनी पेन्शन योजनेचा तिढा सोडवण्यासाठी सम्यक विचार समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल, मंत्री कडू म्हणाले. शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी जुन्या पेन्शनचा निर्णय आज जाहीर करा, अशी मागणी लावून धरली. विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी, सम्यक विचार समितीच्या अहवालाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी घेऊन सभागृहात सादर करण्याची सूचना केली. लवकरच याबाबत शासन निर्णय घेईल, असे मंत्री बच्चू कडू यांनी सांगितले.
मानधन वाढवण्याचे प्रयत्न
राज्यातील परिविक्षाधीन सहायक शिक्षकांच्या वेतनवाढी संदर्भात आमदार कपील पाटील, नागोराव गाणार यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले की, राज्यातील सहायक शिक्षकांना सुरुवातीचे तीन वर्षे मानधन मिळते. त्यांना वेतन दिले जात नाही. त्यामुळे मानधनात वाढ करण्याबाबत वित्त विभागाच्या अभिप्रायानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
सेवा संरक्षणाबाबत 15 दिवसांत निर्णय
राज्यातील अंशतः अनुदानित शाळा व तुकड्यांवरील अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कंपन्यांना अन्य शाळेत समायोजित करुन सेवा संरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन 15 दिवसांत कार्यवाही करेल, असे राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सांगितले. आमदार किरण सरनाईक, नागोराव गाणार, डॉ. रणजीत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
333
10
