महाराष्ट्र
1058
10
माध्यमिक डी.एड. पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठतेसाठी बेमुदत
माध्यमिक डी.एड. पदवीधर शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठतेसाठी बेमुदत उपोषण
अहमदनगर- प्रतिनिधी
अहमदनगर जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठते बाबत व इतर प्रश्न संबंधित न्याय मिळण्यासाठी राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ प्रणित प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी विंग (प्रोटान) संघटनेच्यावतीने दि. १६ नोव्हेंबर पासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषणास सुरुवात करण्यात आली आहे.
२४ मार्च २०२३ रोजी शालेय शिक्षण विभागाने सुधारणा कायद्यानुसार माध्यमिक शाळेतील डी.एड. पदवीधर शिक्षकांना 'क' वर्गात घेऊन सेवाजेष्ठतायादीत समावेश करावा. सदरचा कायदा ९ एप्रिल २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आहे. सुधारणा कायद्यानुसार जिल्ह्यातील काही शिक्षण संस्थेने माध्यमिक शिक्षकांच्या अद्यावत सेवाजेष्ठता याद्या तयार करून डी.एड. पदवीधर शिक्षकांना पदोन्नती देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. परंतु प्रलंबित पिटीशनच्या अनुषंगाने ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने माध्यमिक शिक्षकांच्या सेवाजेष्ठता याद्या २४ मार्च २०२३ पूर्वी ज्या पद्धतीने केल्या जात होत्या, त्याप्रमाणे करण्याचे सूचित केले आहे. परंतु 24 मार्चनुसार सेवाजेष्ठता याद्या करण्यास काही शिक्षण संस्थांनी कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता तसेच सदोष सेवाजेष्ठता तयार करून शिक्षकांना पदोन्नती सुद्धा देण्यास सुरुवात केली आहे. व या संस्थाकडून आलेल्या पदोन्नती प्रस्तावांना शिक्षणाधिकारी यांनी मान्यता दिल्याचे समजते.
संघटनेने शिक्षणाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,आपल्या कार्यालयाने २४ मार्च पूर्वी नुसार सेवाजेष्ठता यादी करण्याबाबत आदेश दिले आहेत का? शालेय शिक्षण विभागाने आपल्या कार्यालयास तसे आदेश दिले आहेत का? २४ मार्चपूर्वी केल्या जाणाऱ्या सेवा जेष्ठता बाबत आपण /आपल्या कार्यालयास ज्ञात असलेले व एम. ई. पी. एस. नुसारचे कायदे/ नियम कोणते आहेत? ९ एप्रिल २०१९, ३ मे २०१९, २७ मे २०१९ च्या सेवाजेष्ठता बाबतच्या आदेशात आपल्या दृष्टीने कायदेशीर संकल्पना काय आहेत? आपण काही शैक्षणिक संस्थेच्या पदोन्नती प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे, त्यांच्या सेवाजेष्ठता यादी आपणास मान्य आहेत, असाच अर्थ घ्यावा काय? तसे असल्यास त्याबाबतचे नियम/ कायदा कृपया आम्हाला अवगत करावेत. असे विविध प्रश्न संघटनेने शिक्षणाधिकारी यांना निवेदनात केले आहे.
संस्थाचालकांनी केलेल्या सेवाजेष्ठता याद्या व त्यानुसार दिलेल्या पदोन्नत्या सदोष व चुकीच्या आहेत. त्यामुळे सेवाजेष्ठ असणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय होत असून, त्यांच्या नैसर्गिक हक्कावर गदा आणलेली आहे. त्यामुळे मोठी आर्थिक हानी झालेली आहे. आपण व आपल्या कार्यालयाने मान्यता दिली असल्याने डी.एड. पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे आम्ही १६ नोव्हेंबर पासून बेमुदत उपोषण करत असून निर्माण होणाऱ्या घटनांची जबाबदारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांची असेल.
निवेदनाच्या प्रती समाजसेवक अण्णा हजारे, मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपसचिव, शिक्षण संचालक, उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत.
1058
10
