महाराष्ट्र
19870
10
साखर कामगार वेतनप्रश्री त्रिपक्षीय समिती गठीत;
साखर कामगार वेतनप्रश्री त्रिपक्षीय समिती गठीत; १६ डिसेंबरचा बेमुदत संप मागे !
प्रतिनिधी नगर सिटीझन live वृत्त संस्था
साखर उद्योग व जोड
धंद्यातील कामगारांचे वेतन व सेवा शर्ती ठरविण्या बाबत महाराष्ट्र शासनाकडून त्रिपक्षीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे १६ डिसेंबरपासून राज्यात होणारा साखर कामगारांचा बेमुदत संप सरकारकडून तातडीने दखल घेतल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सहकार विभागाची मंत्रालयात तातडीने बैठक घेऊन त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. त्यामुळे बेमुदत संप मागे घेण्यात आला आहे. अशी माहिती श्रीरामपूर येथे कामगार नेते अविनाश आपटे यांनी दिली.
शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य सखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ व महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघ यांच्या बैठकीत १४ ऑक्टोबर रोजी सांगली येथे साखर कामगारांच्या बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे १६ डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व साखर कामगार पहाटपाळीपासून साखर उद्योग व जोड धंद्यातील कामगार बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, रावसाहेब पाटील, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे अध्यक्ष पी के
साखर कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न काय आहेत
१) साखर कामगारांचे थकित वेतन त्वरीत देण्यात यावेत. २) साखर कामगारांच्या पगारवाढी बाबतचे करार व त्यांची अंमलबजावणी त्वरीत करण्यात यावी. ३) कामगारांच्या पेन्शन वाढीसाठी शरद पवार यांनी लक्ष घालून पेन्शन वाढीसाठी मदत करावी. ४) कायम कामगार सेवा निवृत्त होताना त्याला मिळणारऱ्या ग्र्यॅज्युटी रक्कमेत वाढ करण्यात यावी म्हणजेच एक वर्षाला कायम कामगारांना पंधरा दिवसा ऐवजी एक महिन्याच्या पगार व हंगामी कामगारांना सात दिवसा ऐवजी पंधरा दिवसांचा पगार ग्यॅज्युटी म्हणून देण्यात यावा. ५) अनाठायी नोकरी भरती टाळण्यासाठी आकृतीबंध तयार करुन, पगारामध्ये नियमितता आणण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फतच अंकुश ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
मुडे, सरचिटणीस आनंदराव वायकर, यांच्या उपस्थितीत देण्यात आलाहोता.
महाराष्ट्र शासनाने या कामगार मागण्याबाबत दिनांक १२/११/२०२०
रोजी साखर कारखाना मालक प्रतिनिधी, साखर कामगार प्रतिनिधी व शासनाचे प्रतिनिधी यांचा समवेश असलेली त्रिपक्षीय समिती स्थापन केली होती. त्या करारनाम्याच्या अमलबजावणीचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. त्यानुसार नव्याने साखर कामगार प्रतिनिधी, कारखाना मालक प्रतिनिधी शासन प्रतिनिधी यांची त्रिपक्षीय समिती शासन निर्णय दिनांक ९ डिसेंबरप्रमाणे गठीत करण्यात आली आहे. त्यात महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, शंकरराव भोसले सांगली, राऊ शंकर पाटील कोल्हापूर, अविनाश आपटे
कार्याध्यक्ष का. प्रतिनिधी मंडळ, श्रीरामपूर, आनंदराव वायकर, राज्य साखर कामगार महासंघ, नगर, पी के मुडे, यवतमाळ, सत्यवान शिखरे, पुणे, शिवाजी औटी अहिल्यानगर, भाई जगताप अध्यक्ष म.राज्य सा. का. फेडरेशन मुंबई, अविनाश आदिक श्रीरामपूर, नितीन पवार, श्रीरामपूर, डी. डी वाघचौरे मुंबई, युवराज रणवरे पुणे हे सदस्य, तसेच विधिज्ञ भूषण महाडिक मुंबई हे निमंत्रित सदस्य, शासनाचे प्रतिनिधी साखर आयुक्त पुणे, कामगार आयुक्त मुंबई, रविराज हळवे कल्याण आयुक्त सदस्य सचिव, आदी सदस्यांचे समितीने शासनास ६ महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावयाचा आहे.
19870
10
