महाराष्ट्र
283
10
जिल्हा बँक कर्मचारी भरती न्यायालयात याचिका
जिल्हा बँक कर्मचारी भरती न्यायालयात याचिका
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कर्मचारी भरतीला टिळक भोस व शशिकांत चंगेडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या उच्च औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर पुढील सुनावणी १६ फेब्रुवारीला ठेवली आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार असून याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. अनिरुद्ध निंबाळकर बाजू मांडत आहेत. जून २०१७ मध्ये जिल्हा सहकारी बँकेने लिपिक, कनिष्ठ अधिकारी आदी ४६५ पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली होती. या भरतीमधील अनियमितता झाल्याची तक्रार झाल्याने सहकार विभागाने कर्मचारी भरतीची चौकशी केली व चौकशीअंती २०१८ मध्ये ही भरती रद्द केली. त्यानंतर भरतीत निवडले गेलेल्या काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाल्यानंतर सहकार विभागाचा आदेश रद्द करण्यात आला. न्यायालयाने चौकशीत ज्या उत्तरपत्रिकांबाबत आक्षेप आढळला, अशा ६४ उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सहकार विभागाच्या नाशिक विभागीय सहनिबंधकांनी ही चौकशी केली. मात्र, या चौकशीत या उत्तरपत्रिकांना 'क्लीन चिट' देण्यात आल्याचा आक्षेप घेतला गेला. ज्या सहकार विभागाला चौकशीत अगोदर अनियमितता आढळली होती, त्याच विभागाने पुढे ही भरती वैध असल्याचे जाहीर केले. सहकार विभागाने भरतीबाबत आपली बाजू न्यायालयात मांडली नाही. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्यक होते ते दिले नाही. तसेच न्यायालयाच्या उत्तरपत्रिकांची निर्णयानंतर 'फॉरेन्सिक' तपासणी ही सरकारी संस्थेमार्फत न करता जाणीवपूर्वक खासगी संस्थेमार्फत केली, असे आक्षेप भोस यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे घेतले होते. मात्र त्यावर कवडे यांनी आजवर काहीच कारवाई केली नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. भरतीच्या उमेदवारांना साध्या टपालाने 'कॉल' पाठविले. काही अपात्र उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या, आदी तक्रारीही चंगेडे यांनी केल्या होत्या. मात्र, सहकार विभाग काहीच दखल न घेता बँकेला व या घोटाळ्याला पाठिशी घालत असल्याचा आक्षेप घेत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
283
10
