रस्ता महामार्ग भूसंपादन प्रकियेत शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, नुकसानीच्या चार पट अधिक मोबदला संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना मिळणार 

नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी 

भारतमाला परियोजना अंतर्गत संपूर्ण भारतात तीन हजार किलोमीटर लांबीचे रस्त्याचे काम सरकारकडून सुरु करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत तयार होणारे सर्व महामार्ग ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर (Greenfield Corridor) राहणार आहेत.

सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे (Surat Chennai Greenfield Expressway) हा देखील भारतमाला परियोजना प्रकल्पाचा एक भागच आहे.

खरं पाहता सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे (Expressway) हा महामार्ग महाराष्ट्रासाठी विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापुर अहमदनगर नाशिक या तीन जिल्ह्यांसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या या तीनही जिल्ह्यातील विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. या महामार्गामुळे शेतीक्षेत्राला देखील एक वेगळे वळण लाभणार आहे.

मात्र असे असले तरी या महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहीत केल्या जाण्याच्या प्रक्रियेला अहमदनगर (Ahmednagar News) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी (Farmer) कडाडून विरोध केला आहे. अशा परिस्थितीत आता जिल्हाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांनी शेतकऱ्यांना जमिनीचे भूसंपादन होऊ द्या अशी साद घातली आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की या महामार्गासाठी सध्या जमीन भूसंपादन करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.

मात्र यासाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी हरकत घेतली आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी महोदयांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्याच्या राहुरी खुर्द, राहुरी बुद्रुक, सडे, खडांबे बुद्रुक, खडांबे खुर्द या पाच गावातील महामार्गात जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची बैठक घेतली. सदर बैठक शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली आहे.

या बैठकीत वर नमूद केलेल्या पाच गावातील महामार्गासाठी जमीन जाणारे बाधित शेतकरी, श्रीरामपूर प्रांताधिकारी अनिल पवार, भूसंपादन अधिकारी उज्वला गाडेकर, राहुल शिरसागर, आणि जयश्री आव्हाड, याशिवाय राहुरीचे तहसीलदार एफ आर शेख आदी उपस्थित होते. बैठकी दरम्यान जिल्हाधिकारी महोदयांनी सर्वप्रथम बाधित शेतकऱ्यांचे सर्व म्हणणे ऐकून घेतले. महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे जे शेतकरी बांधव भूमिहीन होणार आहेत त्यांच्या प्रश्नांकडे यावेळी लक्ष घातले गेले.

शिवाय भूसंपादन प्रक्रिया करण्याआधी जमिनीचा दर ठरवला जावा अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली. तसेच महामार्गासाठी जाणाऱ्या जमिनी प्रत्यक्षात बागायती आहेत मात्र उताऱ्यावर जिरायती असा उल्लेख झाला आहे यामुळे उताऱ्यावर दुरुस्ती करावी अशी मागणी देखील यावेळी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याशिवाय महामार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पाईपलाईनी उद्ध्वस्त होणार आहेत.

काही शेतकऱ्यांची घरे या महामार्गात जाणार आहेत. या महामार्गात जमिनी गेल्यास बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे केवळ दहा गुंठे एवढी जमीन शिल्लक राहणार आहे. अशा परिस्थितीत त्या शेतकऱ्यांचा देखील गांभीर्याने विचार केला जावा. अशा एक ना अनेक बाबी या वेळी शेतकऱ्यांकडून जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या निदर्शनात आणून दिल्या गेल्या. शेतकरी बांधव आपली व्यथा मांडताना अक्षरशः गहिवरून आले होते.

शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा आणि मागण्या जिल्हाधिकारी महोदय यांच्यासमोर मांडल्या नंतर जिल्हाधिकारी महोदयांनी महामार्गासाठी जमीन जाणाऱ्या बाधित शेतकरी बांधवाच्या नुकसानीची दखल घेतली जाईल आणि नुकसान भरपाईचा योग्य निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय भूसंपादन कायद्याद्वारे सदर महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जात आहे. शेतकरी बांधवांनी मांडलेले मुद्दे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वर्कशॉपमध्ये मुद्देसूद मांडले जातील असं आश्वासन देखील यावेळी जिल्हाधिकारी महोदयांनी दिले आहे.

कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही यावेळी जिल्हाधिकारी महोदय यांनी दिली. जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या मते, भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकरी बांधवांनी मोजणी होऊ दिली पाहिजे कारण की मोजणी झाल्याशिवाय शेतकरी बांधवांचे किती नुकसान झाले आहे याची कल्पना येणार नाही, यामुळे मोजणी आधी शेत जमिनीचा दर निश्चित करता येणार नाही.

मात्र नुकसानीच्या चार पट अधिक मोबदला संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना दिला जाईल अशी ग्वाही आणि निर्वाळा यावेळी जिल्हाधिकारी महोदयांनी शेतकरी बांधवांना दिला आहे. जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या या आश्वासनानंतर शेतकरी बांधव आता पुढे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.