महाराष्ट्र
515105
10
ज्यावेळी शेतकऱ्यांना संधी मिळते, त्यावेळी सरकारची नियत बदलते- शरद पवारांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
ज्यावेळी शेतकऱ्यांना संधी मिळते, त्यावेळी सरकारची नियत बदलते- शरद पवारांचा
शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळत असल्याने केंद्र सरकारला पाहवत नाही'
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
ब्राझिलमध्ये दुष्काळ आहे, त्यामुळं साखरेची मागणी वाढली आहे. मात्र ज्यावेळी शेतकऱ्यांना संधी मिळते, अशावेळेस ज्याच्या हातात सत्ता आहे त्यांनी निर्यात बंदी केली असल्याचे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं.
ज्यावेळी शेतकऱ्यांना संधी मिळते त्यावेळी सरकारची नियत बदलते. या देशातील शेतकऱ्यांना परदेशात साखर निर्यात करण्याची संधी होती. अशातच सरकारनं साखर निर्यातबंदी आणि गहू निर्यातबंदी केली आहे, असे म्हणत पवारांनी केंद्र सरकारवर निशाणा लगावला.
परदेशात साखर, गहू निर्यात करून शेतकऱ्यांच्या हाती दोन पैसे मिळाले असते. पण ज्यांच्या हातात सत्ता त्यांनी निर्यात बंदी घातली असं म्हणत शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. अहमदनगरच्या शेवगाव तालुक्यातील केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या डिस्टीलरी, इथेनॉल प्रकल्पाचा शुभारंभ शरद पवार यांच्या हस्ते पार पडला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी "महाराष्ट्रातील विधान मंडळातील बबनराव ढाकणे" या संपादीत ग्रंथाचे प्रकाशन देखील पवार यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी पुढे बोलताना पवार म्हणाले की, फक्त साखर एके साखर हे दिवस आता राहिले नाहीत, साखरेसोबत इथेनॉल, अल्कोहोल निर्मिती प्रकल्प कारखान्यांनी सुरू करणं गरजेचं आहे. केदारेश्वरच्या या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या ऊसाला दोन पैसे अधिक मिळेल. प्रतापराव ढाकणे यांनी हाती घेतलेला हा प्रकल्प नक्कीच या तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल असं पवार म्हणाले. आज साखर धंदा वेगळ्या वळणार आहे. देशातील शेतकऱ्यांना परदेशात साखर निर्यात करण्याची चांगली संधी होती. अशातच सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. तसेच गव्हाची निर्यात करण्याचाही निर्णय घेतल्याचे पवार म्हणाले. हे
शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. हा प्रश्न सरकार दरबारी मांडू असेही शरद पवार यावेळी म्हणाले.
साखरेच्या संदर्भातील निर्णय
केंद्र सरकारने साखर निर्यातीच्या बाबतीत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने गव्हापाठोपाठ साखर निर्यातीच्या संदर्भात एक निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारची विशेष परवानगी असेल तरच बंदी काळात संबंधित देशात साखरेची निर्यात होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. निर्याती संदर्भातील हा निर्णय 1 जून 2022 पासून लागू होणार आहे. आता 1 जून ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत साखर निर्यातीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक असणार आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर विविध संघटनासह राजकीय नेते टीका करत आहेत.
गव्हाच्या संदर्भातील निर्णय
देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घातली आहे. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. देशाची एकूण अन्न सुरक्षेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी तसेच इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
पूर्वी केंद्र सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण असणारे लोक होते. मात्र, आता तसे राहिले नाही. उलट शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळू लागले तर सध्याच्या केंद्र सरकारला पाहवत नाही, असा खोचक टोला शरद पवारांनी लगावला आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे येऊ लागले की, धोरणं बदलली जातात, असंही शरद पवारांनी म्हटलं आहे.
सध्याची साखर आणि गव्हातून शेतकऱ्यांना बरे पैसे मिळण्याची शक्यता होती. देशात गहू आणि साखरेचे उत्पादन जास्त असतानाही केंद्र सरकारने गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी आणली, अशी टीका शरद पवारांनी केली आहे. साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारचे बदलते धोरण पाहता साखरेसोबत अल्कोहोल, इथेनॉल आणि वीजनिर्मिती करावी, असं शरद पवारांनी सांगितलं.
दरम्यान, देशातील सहकारी साखर कारखानदारी वेगळ्या वळणावर असून देशात राबविण्यात येणारे सहकार धोरण याला कारणीभूत आहे, असं शरद पवारांनी म्हटलं आहे. आमच्याकडे केंद्रातील सत्ता होती. त्यावेळेस सहकाराची समज आणि आत्मियता असल्याने शेतकऱ्यांसाठीचे पोषक धोरण घेण्यात आले, असं शरद पवार म्हणाले.
515105
10
