महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण अनिवार्य; फडणवीस सरकारचा निर्णय !

नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी 

महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षण विभागात एक महत्त्वाचा बदल होणार आहे, ज्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण अनिवार्य करण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी हा निर्णय जाहीर करताना स्पष्ट केले आहे की मराठी भाषा राज्याची मातृभाषा असल्याने तिचे महत्त्व ओळखून हा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या सूचना

दादा भुसे यांनी शालेय शिक्षण विभागाबद्दल काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यांनी सांगितले आहे की राज्यातील सर्व शाळांमध्ये, चाहे त्या खासगी असोत, सीबीएससी असोत किंवा आयसीएससी असोत, मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असणार आहे. या निर्णयामुळे कोणत्याही शाळेला मराठी शिकवण्यापासून पळवाट काढता येणार नाही.

“केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहे. यातून त्यांना कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही. याबरोबरच मराठी भाषेच्या अध्यापनाला अधिकाधिक व्यापक करण्यासाठी त्या शाळेतील शिक्षकांनाही मराठी भाषेचे ज्ञान असायलाच हवे,” असे दादा भुसे यांनी सांगितले आहे.

शाळेतील शिक्षकांच्या भूमिकेवर भर

शाळेतील शिक्षकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण विभाग पुढील काळात विशेष प्रयत्न करणार आहे. दादा भुसे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून पदाभार स्वीकारल्यानंतर राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळा संस्थाचालक संघटना यांच्याशी चर्चा केली आहे. या चर्चेदरम्यान त्यांनी शालेय शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणात विकास व्हावा, यासाठीचे सर्वंकष धोरण आणले जाणार आहे.

इंग्रजी शाळांवर करडी नजर

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या समस्येवर दादा भुसे यांनी करडी नजर ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. “मराठी भाषेचे अध्यापन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या इंग्रजी शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाची करडी नजर असणार आहे. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकवण्यास टाळाटाळ करत असतील, त्याची तक्रार पालकांना करता येणार आहे. तसेच या अशा शाळांवर योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

येत्या काळातील धोरण

येत्या आठ दिवसात शालेय शिक्षण विभागाच्या धोरणाचा रोड मॅप समोर आणला जाईल. शालेय शिक्षण विकासाचा एक दशसूत्री कार्यक्रम जाहीर करून तो राबवला जाईल, असे दादा भुसे म्हणाले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल होण्याची आशा आहे.