फलोत्पादनासाठी शासनाच्या योजना; पहा अर्ज कुठे  व कसा करायचा?

नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी  - 21 एप्रिल 2021

कृषी विभागातर्फे फलोत्पादनवाढीसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये फळबाग लागवड, संरक्षित शेती, शेडनेटमध्ये भाजीपाला पिकांच्या लागवडीच्या विविध योजना आहेत.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान
संरक्षित शेती योजनेचा उद्देश

• शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतीच्या निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक साह्य करणे.
• ग्रामीण भागातील युवकांना कृषी क्षेत्रात स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे.
• फलोत्पादन क्षेत्रात बिगर हंगामी पिके घेण्यासाठी व उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.

लाभार्थी निवडीचे निकष

• शेतकऱ्याने योजनेअंतर्गत अर्ज करताना त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या मालकीची जमीन नसल्यास शेतकऱ्यांच्या आपसांतील भाडेपट्टा करार या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. तथापि शेतकऱ्याने शासकीय किंवा निमशासकीय घेतलेल्या जमिनीवर हरितगृह व शेडनेटगृह उभारावयाचे झाल्यास, दीर्घ मुदतीचा (किमान १५ वर्ष) व दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेला भाडेकरार या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येईल.
• हरितगृह आणि शेडनेटगृहामध्ये फलोत्पादन पिकांची लागवड करणे बंधनकारक आहे.
• शासकीय योजनेंतर्गत नोंदणीकृत गटातील एकाच गावातील पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक शेतकरी हरितगृह-शेडनेटगृहामधील लागवड साहित्य तसेच पूर्व शीतकरणगृह, शीतखोली किंवा शीतगृह व शीत वाहन या घटकांसाठी हॉर्टनेट प्रणालीवर अर्ज केल्यास जिल्ह्यास दिलेल्या
• लक्षांकाच्या मर्यादेत सदर शेतकऱ्यांना लाभार्थी निवडीमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल.
• या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था, भागीदारी संस्था, शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या शेतकरी समूह व बचत गट

• पुरुष-महिला) यांना लाभ घेता येईल.

अर्ज कुठे करावा

• लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी हॉर्टनेट (महाडीबीटी) या ऑनलाइन संकेत स्थळावर नोंदणी करावी.

आवश्यक कागदपत्रे

• ७-१२ उतारा, ८-अ, आधार कार्डाची छायांकित प्रत, आधार संलग्न बॅंक खात्याच्या पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत.
• संवर्ग प्रमाणपत्र (अनु. जाती-अनु. जमाती शेतकऱ्यांसाठी)
• पासपोर्ट आकाराचा सद्यःस्थितीचा फोटो, विहित नमुन्यातील हमीपत्र (प्रपत्र-२) इत्यादी
• टीप ः आवश्यकतेनुसार कागदपत्रे संकेत स्थळावर अपलोड करावीत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत)

योजनेचे महत्त्व ः फळबाग लागवडीच्या माध्यमातून शाश्वत रोजगार निर्मिती.

योजनेचे उद्दिष्ट ः फळबाग लागवड माध्यमातून पूरक व्यवसायात वाढ, उत्पादन वाढविणे.
योजनेची व्याप्ती ः राज्यातील ३४ जिल्हे
योजनेचे स्वरूप
फळबाग लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करणे.
लाभार्थीस सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर विविध फळझाडांची, वृक्षांची लागवड करता येते.
फळपिके
आंबा, काजू, चिकू, पेरू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, लिंबू, नारळ (बाणवली-टी.डी.) बोर, सीताफळ, आवळा, चिंच, कवठ, जांभूळ, कोकम, फणस, अंजीर कलमे, सुपारी, साग, गिरिपुष्प, सोनचाफा, कडुलिंब, शेवगा, हादगा, बांबू, जट्रोफा, करंज आणि इतर औषधी वनस्पती
फुलपिके
गुलाब, मोगरा, निशिगंध
लाभार्थी पात्रतेचे निकष ः

• लाभधारकाच्या नावे जमीन असणे आवश्यक

• आहे.
• जमीन कूळ कायद्याखाली येत असल्यास व ७-१२ च्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असले तर योजना कुळाच्या संमतीने राबविण्यात यावी.
• लाभार्थी जॉबकार्ड धारक असावा.
• योजनेसाठी जॉबकार्ड धारक 'अ़़' ते 'ह' प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून लाभ घेण्यास पात्र राहील. अ) अनुसूचित जाती ब) अनुसूचित जमाती क) दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी ड) भू-सुधार योजनेचे लाभार्थी इ) इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी फ) कृषी कर्ज माफी योजना २००८ नुसार अल्पभू-धारक व सीमांत शेतकरी ग) अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन निवासी (वनअधिकार मान्यता) अधिनियम २००६ नुसार पात्र व्यक्ती ह) महिला प्रधान कुटुंबे.
• योजनेतील लाभार्थींना लागवड केलेल्या फळझाडे-वृक्षांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती पिके ९० टक्के आणि कोरडवाहू पिके ७५ टक्के जिवंत ठेवतील अशाच लाभार्थी यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षांचे अनुदान देय राहील.
• लाभार्थ्यांना २ हेक्टर क्षेत्राचे मर्यादेत फळझाड लागवड करता येते.
• कार्यान्वयीन यंत्रणा ः जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी.