अहमदनगर जिल्ह्यासाठी ५१० कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

अहमदनगर- प्रतिनिधी 

अहमदनगर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण आराखड्यात आज तब्बल १२८.६१ कोटी रुपयांची वाढ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण आराखड्यासाठी ३८१.३९ कोटी रुपयांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. आता ती वाढवून ५१० कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रारूप आरखडा मंजूर करण्यात आला. जिल्हा विकासासाठी दिलेल्या या निधीतून दर्जेदार कामे व्हावीत, असे त्यांनी सांगितले.

आज नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा वार्षिक आरखड्या संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी या वाढीव प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.

ग्रामविकास मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले, यांच्यासह आमदार सर्वश्री संग्राम जगताप, डॉ. किरण लहामटे, आशुतोष काळे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देवशिष चक्रवर्ती, उपसचिव वि. फ. वसावे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे यांच्यासह विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

सन 2021-22 करिता राज्य शासनाकडून अहमदनगर जिल्ह्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रू. 381.39 कोटी एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आलेली होती. त्यानुसार या मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेचा आराखडा जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान आज उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांच्यासह लोकप्रतिनिधींनी हा निधी वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यावर, श्री. पवार यांनी जिल्ह्याच्या एकूण आराखड्यात तब्बल १२८.६१ कोटी रुपयांची वाढ करीत ५१० कोटी रुपयांचा

आराखडा मंजूर करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

यावेळी पालकमंत्री श्री. मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी वाढीव निधी आवश्यक असून तो देण्याची विनंती केली. जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा, रस्ते, प्राथमिक शाळा बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची निर्मिती, इमारती बांधकाम यासह कृषी व संलग्न सेवा, ग्राम विकास, ऊर्जा, उद्योग व खाण, सामाजिक सेवा, नावीन्यपूर्ण योजना आदींसाठी यंत्रणांची मागणी विहित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच राज्यात भौगोलिकदृष्ट्या जिल्हा मोठा असल्याने त्याप्रमाणात निधीत वाढ करण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, आमदार जगताप, आमदार काळे आणि आमदार डॉ. लहामटे यांनीही ही मागणी केल्याने उपमुखमंत्री श्री. पवार यांनी निधी वाढवून देत असल्याचे सांगितले.

राज्याच्या सर्व भागाच्या विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच कोरोना मुळे आर्थिक संकट असतानाही जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत कपात न करता चालू वर्षी १०० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. याशिवाय, स्थानिक विकास निधी, डोंगरी विकास निधी, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी उपयोजना यासाठीचा निधीही पूर्णपणे देण्यात आला, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.

अहमदनगर जिल्ह्या साठी सन २०२०-२१ साठी ४७५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला तर आता पुढील वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेसाठी ५१० कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.

अहमदनगर महानगपालिकेच्या दोन मेगावॉट सौर वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि बाळासाहेब देशपांडे रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीसाठी या आराखड्यात तरतूद ठेवण्यास त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यासाठी ५० कोटींचा प्रोत्साहन निधी
नाशिक विभागातून नियोजन समिती माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी वेळेत आणि ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे करणाऱ्या जिल्ह्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. यामध्ये I-pass प्रणालीचा वापर, कमीत कमी अखर्चित निधी, सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या निधीचा संपूर्ण वापर, आदिवासी उपयोजना निधीचा पूर्ण वापर, नावीन्यपूर्ण योजनांचा समावेश, शाश्वत विकास घटकांचा समावेश आदी निकष असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.जिल्हा नियोजन समितीच्या या राज्यस्तर बैठकीस विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.