महाराष्ट्र
2797
10
या कारणांमुळे तहसीलदार ज्योती देवरे यांचे आमदार नीलेश लंकेंवर आरोप? धक्कादायक माहिती उघड
या कारणामुळे तहसीलदार ज्योती देवरे यांचे आमदार नीलेश लंकेंवर आरोप? धक्कादायक माहिती उघड
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
पारनेर तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी अधिकार नसतानाही तालुक्यातील वर्ग १ च्या गावांमधील जमिनींच्या ७१ प्रकरणांमध्ये बिगरशेती (अकृषीक) आदेश पारीत केले. जप्त केलेल्या वाळूसाठ्याचा नियमाप्रमाणे लिलाव करुन लिलावाची रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा केली नाही असे विविध ठपके ठेवत तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्यावर नियमाप्रमाणे कारवाई करावी अशी विनंती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांना पंधरा दिवसांपूर्वी, ६ ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवून केली आहे. त्यामुळे तहसीलदार देवरे यांच्या गाजलेल्या ध्वनिफीत प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
पारनेरच्या तहसीलदार पदावर असताना विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चात केलेला भ्रष्टाचार,अधिकार नसतानाही गैरव्यवहारातून तालुक्यातील विविध गावांमधील जमिनींच्या नोंदीत केलेले फेरफार अशी विविध प्रकरणे चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत पुढे आल्याने निलंबन अटळ असल्याचे निश्चित झाल्यावर सहानुभूती मिळवण्यासाठी व कारवाई टाळण्यासाठी श्रीमती देवरे यांनी आमदार नीलेश लंके यांच्यासह महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर बिनबुडाचे आरोप केल्याचे पुढे आले आहे.
तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी विविध प्रकरणात केलेल्या भ्रष्टाचाराची, गैरव्यवहाराची व पदाचा दुरुपयोग करीत केलेल्या बेकायदेशीर कामांची चौकशी करावी अशी मागणी तालुक्यातील कर्जुले हर्या येथील अरुण आंधळे व कासारे येथील निवृत्ती कासोटे यांनी पुराव्यांसह महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, विभागीय आयुक्त गमे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, उपविभागीय दंडाधिकारी सुधाकर भोसले यांच्याकडे केली होती. तक्रारींची दाखल घ्यावी यासाठी आंधळे व कासुटे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तसेच नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण, धरणे अशी आंदोलने केली होती. आंधळे व कासुटे यांच्या तक्रारींची दखल घेत जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी तहसीलदार देवरे यांच्याविरोधातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी क्रमांक १४ यांची चौकशी समिती नियुक्त केली. चौकशी समितीने तक्रारींमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा आधारे देवरे यांनी काढलेल्या आदेशांची चौकशी केली.यात प्रामुख्याने तहसीलदार देवरे यांनी अधिकार नसतानाही तालुक्यातील कर्जुले हर्या येथील आंधळे यांची शेतजमीन नियमबाह्यरित्या बिनशेती (अकृषिक) वापरासाठीचे आदेश (सनद) काढले. अशाच पध्दतीने तालुक्यातील वर्ग १ गावांमधील ७१ प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीररित्या जमिनी बिगरशेती करण्याचे आदेश काढले असे चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे. जमिनी बेकायदेशीररित्या बिगरशेती करुन देण्याच्या प्रकरणांमध्ये कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जमिनीच्या बिगरशेती वापराचे आदेश काढण्याचे अधिकार उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना (प्रांत) असल्याचे समितीने चौकशी अहवालात स्पष्ट केले आहे.
रांजणगाव मशीद व मांडवे खुर्द येथील जप्त केलेल्या वाळू साठ्यांचे नियमाप्रमाणे लिलाव करुन लिलावाची रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा करणे आवश्यक असताना देवरे यांनी वाळू साठ्याच्या लिलावाची रक्कम सरकारी खजिन्यात जमा केली नाही. ही बाबही समितीने केलेल्या चौकशीत पुढे आली आहे. जमिनींच्या नोंदीत बदल करण्याचा अधिकार नसतानाही तालुक्यातील काही गावांमधील जमिनींच्या नोंदीत तहसीलदार देवरे यांनी बेकायदेशीररित्या बदल केल्याचे चौकशी समितीच्या निदर्शनास आले आहे.
सन २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या खर्चाच्या तपशिलाची माहिती अधिकारात देण्यात टाळाटाळ केल्याचा ठपका चौकशी समितीने तहसीलदार देवरे यांच्यावर ठेवला आहे. अरुण आंधळे व निवृत्ती कासुटे यांनी तक्रारीत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत श्रीमती देवरे यांनी गैरव्यवहार केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
चौकशी समितीने दिलेल्या चौकशी अहवालावरुन तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी शासकीय काम करताना नितांत सचोटी व कर्तव्यपारायणता ठेवलेली नाही. वरिष्ठांच्या आदेशाचा भंग केला आहे. तहसीलदार म्हणून कामाची जबाबदारी व्यवस्थीत पार पाडली नाही. या बाबी स्पष्ट होत आहेत त्यामुळे तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्यावर नियमोचित कारवाई करावी अशी विनंती जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले यांनी विभागीय आयुक्त गमे यांच्याकडे केली आहे
2797
10
