एसटी प्रश्न- विलीनीकरणाची मागणी संदर्भात हा निष्कर्ष;त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल

नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी  

राज्य एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करता येणार नाही, असा अहवालच हायकोर्टाने नेमलेल्या समितीने (committee ) दिला असल्याची माहिती समोर आली आहे. विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारिक नसल्याचा निष्कर्ष त्रिसदस्यीय समितीने दिला आहे. Conclusion that the demand for merger is not practical Report of the three-member committee

एसटी महामंडळ (ST Corporation) राज्य सरकारमध्ये (state government) विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहे.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात राज्य सरकारचे भागभांडवल हे 2 हजार कोटींपेक्षा जास्त असून ,केंद्र सरकारचे भागभांडवल केवळ 49 कोटी रुपये आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ स्वायत्त, राज्य सरकारची कंपनी किंवा राज्य सरकारचा विभाग म्हणून राहू शकते. त्यानुसार सध्या महामंडळाला स्वायत्त दर्जा आहे. विलीनीकरणासाठी महामंडळाला राज्य सरकारचा विभाग म्हणून दर्जा प्राप्त होणे गरजेचे आहे.

प्रथम याबाबत केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आणि त्यांचे भागभांडवल परत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने ठराव करून आपला स्वायत्त दर्जा संपुष्टात आणून "राज्याचा विभाग" म्हणून राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा ठराव मंजूर करून राज्य सरकारला विनंती करणे गरजेचे आहे. अशावेळी महामंडळाचे आत्ताची रचना (स्ट्रक्चर) संपुष्टात येईल.

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ कामगार संघटना व त्यांचे अधिकार हे सर्व संपुष्टात येईल. जर राज्य शासनात एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करायचे झाल्यास आधी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे, त्यांचे भांडवल परत करणे गरजेचे आहे. सध्या एसटी महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे.

विलीनीकरणानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते देण्यासाठी राज्य शासनावर दर महिन्याला १ हजार कोटी याप्रमाणे वर्षाला १२ हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. सध्या एसटी महामंडळ राज्य शासनाला १७.५ टक्के प्रमाणे वर्षाला १ ते १.५ हजार कोटी रुपये प्रवासी कर भरते. विलीनीकरण झाल्यावर हा महसूल बुडणार आहे.

सध्या एसटी महामंडळाचे ९२ हजार कर्मचारी आहेत. विलीनीकरण करून यांना शासनात सामील करून घेतले तर इतर महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची देखील मागणी पुढे येऊ शकते.

महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाने नेमलेली त्रिस्तरीय समिती या सगळ्याचा विचार करूनच आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार होती.