महाराष्ट्र
18753
10
जिल्हापरिषदेकडून २२ जुनी वाहने निर्लेखित : पर्यावरण संतुलनासाठी प्रयत्न
जिल्हापरिषदेकडून २२ जुनी वाहने निर्लेखित : पर्यावरण संतुलनासाठी प्रयत्न
६ गटविकास अधिकाऱ्यांना मिळणार नवीन इलेक्ट्रिक वाहने
नाशिक : प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेकडून नुकतेच २२ जुन्या वाहनांना निर्लेखित करण्यात आले. त्या निर्लेखित वाहनांची विक्री करून येणारी रक्कम तसेच जिल्हा परिषदेकडे जमा असलेला घसारा निधीतून गटविकास अधिकारी यांच्यासाठी ६ नवीन वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून जुन्या व कालबाह्य झालेली वाहने जाऊन जिल्ह्यातील ६ गटविकास अधिकाऱ्यांना नवीन इलेक्ट्रिक वाहने मिळणार आहेत.
जिल्हा परिषदेतील जुन्या झालेल्या १६ व पंचायत समित्यांच्या ६ गटविकास अधिकाऱ्यांची सहा अशी २२ वाहने निर्लेखित करण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केला आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व इतर सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व विभागप्रमुख व गटविकास अधिकारी यांना सरकारी वाहन पुरवले जाते. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या धोरणानुसार या सर्व अधिकाऱ्यांना आठ लाख रुपये किमतीचे वाहन मंजूर आहे. हे वाहन दहा वर्षे व अडीच लाख किलोमीटर पूर्ण झालेले वाहन निर्लेखित करण्याचा
सीईओंनी प्रस्ताव पाठविण्याचे दिले निर्देश
• नाशिक जिल्ह्यातील १५ गटविकास अधिकारी यांच्या जवळपास सर्वच वाहनांची मुदत संपून गेली आहे. मात्र, नवीन वाहने नसल्याने या जुन्याच वाहनांचा वापर केला जात होता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांच्या तालुका दौयावेळी ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सर्व गटविकास अधिकारी यांना नवीन वाहनांबाबत प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.
■ राज्य व केंद्र सरकारने यापुढे सर्व सरकारी वाहने खरेदी करताना प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून नवीन इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणार असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.
नियम आहे. मात्र, वाहने खरेदी करण्यासाठी निधी मिळत नसल्याने नवीन वाहन नसल्याने मुदत संपल्यानंतरही जुनीच वाहने वापरली जात असतात. दरम्यान मध्यंतरी जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून वाहने खरेदी करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाला दिले होते.
जिल्हा परिषदेच्या घसारा निधीमध्ये
सध्या ४८ लाख रुपये असल्यामुळे गटविकास अधिकारी यांना टप्याटप्प्याने वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार यावर्षी पहिल्या टप्प्यात सहा वाहनांचे निर्लेखन करून त्यांना प्रत्येकी आठ लाख रुपये किमतीची सहा नवीन वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरटीओकडून लिलाव
• जिल्हा परिषदेची वाहने निर्लेखित केल्यानंतर त्यांचा लिलाव सामान्य प्रशासन विभागाकडून केला जात होता.
• बदललेल्या धोरणानुसार निर्लेखित केलेली सरकारी वाहने लिलावाद्वारे विक्री करण्याचे अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय यांना देण्यात आलेले आहेत. ● जिल्हा परिषदेने निर्लेखित केलेली वाहने आरटीओ कार्यालयाकडून लिलावाद्वारे विक्री केली जाणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद परदेशी
यांनी दिली.
18753
10
