महाराष्ट्र
20227
10
पतसंस्थांतील १ लाखापर्यंतच्या ठेवींना मिळणार संरक्षण
पतसंस्थांतील १ लाखापर्यंतच्या ठेवींना मिळणार संरक्षण
सहकार विभागाचा प्रस्ताव; मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी येणार
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
कष्टकरीवर्गापासून मध्यमवर्गीयांपर्यंतच्या ठेवीदारांच्या पतसंस्थांमधील ठेवींना आता विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. ठेवीदारांच्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने तयार केला असून, त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब केले जाणार असल्याची शक्यता आहे.
राज्यात सुमारे २० हजारांच्या आसपास विविध प्रकारच्या सहकारी पतसंस्था आहेत. ग्रामीण भागात अशा पतसंस्थांचे मोठे जाळे पसरलेले आहे.
सर्वसामान्यांपासून मजुरांपर्यंत लाखो ठेवीदार अशा पतसंस्थांमध्ये गुंतवणूक
केरळमध्ये योजना यशस्वी
केरळ राज्यात पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्याची योजना गेल्या १० वर्षांपासून राबवली जात आहे. केरळमध्ये ही योजना यशस्वी झाली असून, गेल्या काही वर्षांत तेथे एकही पतसंस्था अवसायनात निघालेली नाही. त्यासाठी तेथील सरकार पतसंस्थांकडून शंभर रुपये ठेवींमागे दहा पैसे आकारले जातात. केरळच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी ठेवीदारांच्या गुंतवणुकीमधील प्रत्येक १०० रुपयांमागे १० पैसे घेण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने तयार केला आहे. केरळात पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण दिल्यानंतर आपत्कालीन परिस्थितीत जर कुठली पतसंस्था बुडाली वा अडचणीत आली, तर तेथील ठेवीदारांना मदत करता यावी म्हणून केरळ सरकारने केरळ सहकारी ठेवी हमी निधी मंडळ स्थापन केले असून, या मंडळाच्या माध्यमातून पतसंस्था ठेवीदारांना मदत केली जाते.
करीत असतात.
बँकांपेक्षा जास्त व्याज मिळत असल्याने ते पतसंस्थांत गुंतवणुकीस
प्राधान्य देतात. बँक बुडाली वा बँकेत गैरव्यवहार झाला, तरी बँकांमधील ठेवींना जसे संरक्षण प्राप्त असते तसे
संरक्षण या पतसंस्थांमधील ठेवींना नसते. त्यामुळे पतसंस्थांमध्ये घोटाळे झाल्यास ठेवीदारांच्या ठेवी अडकून पडण्याची भीती असते. अशा ठेवीदारांच्या ठेवींना
कोणतेही संरक्षण नसल्याने ठेवीदार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण देण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या ठेवीवर १०० रुपयांमागे १० पैसे आकारण्यात येणार आहेत.
यामुळे अडचणीत आलेल्या पतसंस्थांची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे.
20227
10
