महाराष्ट्र
23417
10
सुविधा केंद्रांनी उतरवला ४८ हजार हेक्टरवरील बनावट पीक विमा
सुविधा केंद्रांनी उतरवला ४८ हजार हेक्टरवरील बनावट पीक विमा
११ केंद्रांची कृषी विभागाकडून नोंदणी राज्य सरकारकडून रद्द
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
प्रधानमंत्री खरीप पीक विमा
योजनेत शेतकऱ्यांना एक रुपयात विमा उपलब्ध करून दिल्यानंतर अर्ज भरण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे सामायिक सुविधा केंद्र चालकांना प्रत्येक अर्जामागे चाळीस रुपये अनुदान देण्यात आले. मात्र, या केंद्र चालकांनी सुमारे ९ हजार बनावट अर्ज दाखल करत ४८ हजार हेक्टर क्षेत्राचा पीक विमा उतरल्याचे उघड झाले आहे. यापैकी ११ सुविधा केंद्रांना टाळे ठोकण्यात आले असून त्यापैकी १० केंद्रे ही मराठवाड्यातील आहेत. बनावट अर्ज बाद केल्याने राज्य सरकारचा ३८ कोटींचा विमा हप्ता वाचला आहे.
यंदा एक रुपयात प्रधानमंत्री खरीप पीक विमा योजनेस शेतकऱ्यांनी भरभरून प्रतिसाद देत तब्बल १ कोटी ७० लाख अर्जाद्वारे १ कोटी १३ लाख हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरवला. अर्ज भरण्यासाठी सामायिक सुविधा
जालना जिल्ह्यातील एका केंद्रचालकाने तब्बल वीस हजार हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरला होता.
केंद्रांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यासाठी प्रत्येक अर्जामागे या केंद्रांना चाळीस रुपयांचे अनुदान राज्य
असा उतरवला बनावट विमा
असे बनावट अर्ज भरताना या केंद्रचालकांनी शेतकऱ्याच्या नावावर शेती नसतानाही दुसऱ्या शेतकऱ्याची जमीन विमा संरक्षित केली.
महापालिका, नगरपालिका, औद्योगिक, अकृषक जमिनीचादेखील विमा उतरवण्याचे धाडस या केंद्रचालकांनी केले आहे. त्याचप्रमाणे वन विभाग, पाटबंधारे विभाग, मंदिरांच्या जमिनी किवा इतर संस्थांच्या जमिनींचादेखील विमा उतरवण्याचे प्रकार या पडताळणीत आढळून आले आहेत.
सातबारा, आठ अ उताऱ्यावर असलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त जमीनदेखील या केंद्रचालकांनी विमा उतरवून दिला.
जालन्यात सर्वाधिक बनावट अर्ज
या अकरा सुविधा केंद्रांमध्ये नगर जिल्ह्यातील ५, संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील प्रत्येकी २ व नाशिक व परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका केंद्राचा समावेश आहे.
त्यासाठी १ हजार ६०५ शेतकऱ्यांचे बनावट अर्ज दाखल केले होते, तर संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका केंद्राने ४०४ शेतकऱ्यांच्या अर्जाद्वारे १२ हजार १७५ हेक्टर पिकांचा बनावट विमा उतरवला होता.
जालना जिल्ह्यातील आणखीन एका केंद्राने ६०१ बनावट अर्जाद्वारे ११ हजार ८११ हेक्टरवरील पिकांचा विमा उतरवला आहे.
सरकारने दिले आहे. मात्र, जादा अनुदान लाटण्यासाठी या केंद्रचालकांनी काही कंपन्यांच्या
सांगण्यावरून बनावट अर्ज दाखल केल्याचे कृषी विभागाच्या पडताळणीत उघड झाले आहे.
23417
10
