ग्रामपंचायत पथदिव्यांच्या वीज बिलाच्या थकबाकीचा आकडा 'इतक्या' कोटी पर्यंत वाढला
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
गेल्याकाही महिन्यांपूर्वी महावितरण कंपनीने अशा प्रकारे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असणाऱ्या ग्रामपंचायतीचे पथदिवे, पाणी पुरवठा योजना आणि प्रादेशिक पाणी योजनांची थकीत वीज बिलाची यादी जिल्हा परिषदेला सादर केली होती.
जिल्हा परिषदेच्या अख्यात्यारित असणाऱ्या ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत हद्दीत असणारे पथ दिवे, पाणी योजना आणि ग्रामपंचायत हद्दीतील गेल्या अनेक वर्षांपासून वीज बिलाची थकबाकी ४३१ कोटींवर पोहचली आहे.
थकीत वीज बिलावर १५९ कोटी रुपयांचा व्याज आणि दंड महावितरण कंपनीने आकारलेला असून दोनही मिळून ही रक्कम ५९० कोटींवर पोहचली आहे.
मात्र, असा असणाऱ्या थकबाकी आणि दंड, व्याजाचा आकडा हा महावितरणकडून जादा दाखवण्यात आलेला होता. जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाला आकडा मान्य नसल्याने ग्रामपंचायत विभागाने स्वतः वर्कआऊट करून गावनिहाय याद्या तपासून वीज जोड आणि थकबाकी रक्कमेची पडताळणी करून, तसेच १४ वित्त आयोगातील काही रक्कम शासनाने मागील वर्षी महावितरणाला अदा केली होती.
त्या रक्कमेची पडताळणी करून पुन्हा महावितरणच्या थकबाकीचा आकडा सादर केला. यात जिल्हा परिषदेला मान्य असणारी थकबाकीची रक्कम ही ४३१ कोटींची आहे.
या थकबाकीवर महावितरणकडून १५९ कोटीचे व्याज आणि दंड आकारण्यात आलेला आहे. महावितरणाकडे जिल्ह्यातील पथदिव्यांच्या बीज बिलाच्या थकबाकीचा आकडा ३४१ कोटी पर्यंत वाढला आहे.
यामुळे राज्य सरकारने यापुढे ग्रामीण भागात वीजच्या पथदिवे बसविणाऱ्या बंदी आणली असून त्याऐवजी सौर पथदिवे बसविण्यास सांगण्यात आले आहे.