जिल्हा परीषद व पंचायत समित्यांच्या गणांच्या आरक्षण सोडत कार्यक्रम
By Admin
जिल्हा परीषद व पंचायत समित्यांच्या गणांच्या आरक्षण सोडत कार्यक्रम
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
जिल्हा परिषद गट व पंचायत समित्यांच्या गणांच्या आरक्षण सोडतीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सोडतीचा कार्यक्रम आता जाहीर झाला आहे. त्यानुसार १३ जुलैला चित्र स्पष्ट होणार असून, अंतिम आरक्षण दोन ऑगस्ट रोजी स्पष्ट होणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे पूर्वी ७३ गट होते. त्यांमध्ये नव्याने १२ गटांची वाढ झाली. पूर्वी गणसंख्या १४६ होती, त्यामध्ये २४ गणांची वाढ झाली. नवीन रचनेत जिल्हा परिषदेचे ८५ गट व पंचायत समित्यांचे १७० गण झाले आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना अधिक संधी मिळणार आहे. अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले; परंतु आरक्षण जाहीर झाले नसल्याने पुढील नियोजन रखडले आहे. आता गट-गण आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे आपल्या भागात कोणते आरक्षण पडते, यावर इच्छुकांची उमेदवारी अवलंबून राहणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची सोडत जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाची सोडत संबंधित तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनाखाली काढण्यात येणार आहे. सोडतीच्या वेळी अंतिम प्रभागरचनेचा नकाशा व चतुःसीमा आदी बाबी सोडतीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी लावण्यात येणार आहेत. सोडतीचा निकाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम असा
ता. ७ जुलै : अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्यासाठी आरक्षण सोडतीची सूचना प्रसिद्ध करणे
ता. १३ : अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला) व सर्वसाधारण (महिला) यांच्यासाठी आरक्षित जागानिश्चितीकरिता सोडत काढणे
ता. १५ : सोडतीनंतर निवडणूक विभागाकडून आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्धी
ता. १५ ते २१ : गणनिहाय आरक्षणनिश्चितीबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी
ता. २५ : आरक्षण सोडतीचा अहवाल, तसेच सोडतीवर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना अभिप्रायासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे
ता. २९ : प्रारूप आरक्षण अधिसूचनेवर प्राप्त हरकती व सूचनांवरील जिल्हाधिकारी यांचे अभिप्राय विचारात घेऊन निवडणूक विभागाकडून गणांच्या आरक्षणास मान्यता देणे
ता. २ ऑगस्ट : राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेले
अंतिम आरक्षण विहित नमुन्यात शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करणे