मराठ्याचं आरक्षण रद्द , महाराष्ट्र राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय
मराठ्याचं आरक्षण रद्द , महाराष्ट्र राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी - बुधवार 05 मे 2021
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या वर्षभरापासून गाजत आहे.आरक्षणासाठी अनेक मोर्चे, आंदोलन तसेच काहीचे प्राणही गेले.राज्य सरकारने आरक्षण मंजूर केले होते.परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणीत आरक्षण रद्द केले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण (Maratha reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्‍वरराव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या.एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.
राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्याच्या (एसईबीसी) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायपीठाने निर्य़ण घेतला. या कायद्यान्वयेच मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते.
तत्पूर्वी न्यायालयाने 26 मार्च 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता.
महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आरक्षण कायद्यान्वये (एसईबीसी) मराठा समाजाला विविध शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सोळा टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत जून- २०१९ मध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते पण शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठीचा कोटा बारा टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमधील कोटा १३ टक्क्यांपर्यंत घटविला होता.
2178
10
