राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समिती, महाराष्ट्र

 २९ ऑगस्ट बेमुदत संप

राज्य सरकारने आश्वासन दिलेल्या सर्व मागण्या सप्टेंबर २०२४ च्या मध्यापर्यंत मंजूर झाल्याच पाहिजेत

प्रलंबित मागण्या

१.

या आग्राहासाठी संप... संप...संप !

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना दि. १. मार्च २०२४ च्या प्रभावाने, अधिसूचनेच्या माध्यमातून प्रस्तुत

करण्यात यावी. ततसंबधातील तपशिलवार आदेश (जी. आर.) सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना लागू करण्यात यावेत. २. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात/अधिसूचना केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन)

नियम १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याबाबत, जिल्हा परिषद व शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी

यांचे संदर्भातील अद्याप न काढलेले आदेश प्रसूत करण्यात यावेत.

३ . सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा, केंद्राप्रमाणे वाढविण्यात यावी. (रू. २५ लाख)

४. निवृत्तीवेतन/अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात यावा, विविध विभागात, विविध संवर्गातील रिक्त असलेली रिक्त पदे नियुक्तीव्दारे कायमस्वरूपी भरा.

५.

६. एकवेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व अर्जदारांना, अनुकंपा तत्वावरील नोकरीत सामावून घ्या.

७.

८.

चतुर्थश्रेणी व वाहन चालक पदावरील भरती बंदी सत्वर उठवा.

गट ड कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास वारसा हक्काने नियुक्ती द्या.

९. १० वर्षपिक्षा जास्त सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.

१०. शैक्षणिक विभागातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे तसेच आरोग्य विभागातील प्रलंबित प्रश्न

सोडविण्यासाठी, मुख्य सचिव पातळीवर विशेष चर्चासत्र आयोजित करून, तेथील सेवांतर्गत प्रश्नांवर निर्णय घ्या.

११. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.

१२. दि. ३ फेब्रुवारी २०२३ च्या अधिसूचनेत सुधारणा करून कालबध्द पदोन्नती धारकांना न्याय द्या. १३ . शिपाई पदावरून (गट ड) लिपिक पदावरी (गट क) "पदोन्नती" गृहीत न धरता शैक्षणिक अर्हतेव्दारे गट क

मधील पदावरील "नियुक्ती" गृहित धरण्यात यावी.

वरील मागण्या आपल्या सर्वांच्या अस्तीत्वाशी आणि भवितव्याशी निगडीत आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना हा निर्णायक संघर्ष करावाच लागेल.

बगट ते ड गट सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची अभेदय एकजूट नक्कीच इतिहास

घडविणार आहे.

कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्या शिवाय राहणार नाही

आशिष रामटेके

विश्वास काटकर

समन्वय समिती महा

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र प्रकाशक : ज्ञानेश्वर महल अध्यक्ष राज्यका कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्, नागपूर सुने सचिवालय पनि४५००