महाराष्ट्र
46512
10
शेतकऱ्यांचे ₹48 हजार कोटींचे वीजबिल माफ
शेतकऱ्यांचे ₹48 हजार कोटींचे वीजबिल माफ; वर्षाअखेरीस 12 तास मोफत दिवसा वीज, कर्जमाफीनंतर आणखी दिलासा
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेपाठोपाठ शेतकऱ्यांचे ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांचे ४८ हजार कोटी रुपयांचे थकीत वीजबिल माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी येथे केली.
याशिवाय वर्षाच्या अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केल्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष किसान मोर्चाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात फडणवीस यांचा सत्कार सोहळा आयोजित केला होता. त्याला उत्तर देताना त्यांनी कृषी क्षेत्राच्या परिवर्तनाचा व्यापक आराखडा सादर केला.
ते म्हणाले, ''शेतकऱ्यांची पाटी कोरी व्हावी आणि या पाटीवर त्याला नवा इतिहास लिहिता यावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करताना राजकारण केले जाणार नाही.मात्र, शेतकऱ्यांच्या नावावर आंदोलने आणि दुकानदारी करणाऱ्यांना सरकारची ही भावना कळलीच नाही. केवळ स्वप्ने पाहून चालत नाही. ती पूर्ण करायची हा माझा ध्यास आहे. अजून सहा लाख कोटींची कामे करण्याची योजना आहे. एकदा ही कामे पूर्ण झाली, तर महाराष्ट्रातील पुढची पिढी दुष्काळ पाहणार नाही. शेतीच्या परिवर्तनासाठी भविष्याचा विचार करण्याचे सरकारचे धोरण आहे.''
वीजबिलाच्या विषयावर फडणवीस म्हणाले, ''शेतकऱ्याचा शेतीखर्च कमी व्हावा यासाठी दरवर्षी २५ हजार कोटींची वीजबिलमाफी दिली जात असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात वीज मिळू लागली आहे. सौरपंप आणि सौरकृषीवाहिनी योजनांमुळे ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळू लागली असून वर्षअखेरीपर्यंत शंभर टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज दिली जाईल. '' शेतकऱ्यांना सुमारे ४० हजार कोटींची कर्जमाफी देताना सरकारला तिजोरीतून निधी उभारावा लागतो. उद्योग आणि सेवाक्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणली आणि मोठ्या प्रमाणात कराच्या रूपाने तिजोरीत येणारा पैसा शेतीच्या क्षेत्रात गुंतवू शकलो तर येत्या दशकात शेतीचे क्षेत्र स्वयंपूर्ण होऊन आपल्याला पैसा देईल, आणि त्यासाठी पैसा द्यावा लागणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
दुष्काळमुक्तीचा प्रयत्न
राज्यातील सिंचनाच्या प्रश्नावर फडणवीस म्हणाले, ''राज्यात ५२ टक्के भाग अवर्षणप्रवण असताना दुसरीकडे अनेक भागांत पावसाचे पाणी समुद्रात जाऊन वाया जाते. गोदावरी, तापी खोऱ्यांत हे पाणी यावे यासाठी वैनगंगा, नळगंगा यांसारख्या योजनांतून वाहून जाणारे पाणी उचलले जाईल व सुमारे २४ नवी धरणे व १६ जुन्या धरणांची उंची वाढविली जाईल. विदर्भात एकही जिल्हा दुष्काळी राहणार नाही. याचवर्षी हे काम पूर्ण करण्याकरिता वेगवान प्रयत्न सुरू आहेत. दरवर्षी पुराच्या पाण्यामुळे २०० टीएमसी पाणी वाहून जाणारे पाणी वळणबंधाऱ्यांद्वारे पश्चिम महाराष्ट्रातून मराठवाड्यात नेण्याची योजनाही आहे. उल्हास खोऱ्यात वाहून जाणारे पावणेतीनशे टीएमसी पाणी उचलून वेगवेगळ्या माध्यमांतून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचे कामही हाती घेतले आहे.''
कर्जमाफीव्यतिरिक्त शेतकऱ्यास ९५ हजार कोटींचे साह्य दिले जात असून शेतीक्षेत्र सक्षम आणि शाश्वत व्हावे यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार हातात हात घालून प्रयत्न करत आहे. शेतीच्या क्षेत्रात नव्या पद्धती, नवे तंत्रज्ञान आणणे ही गरज असून, सरकारने २०१४ पासून त्यासाठी पावेल टाकली आहेत.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
शेतकऱ्यांचे ४८ हजार कोटी रुपयांचे वीजबिल माफ करण्याच्या घोषणेचे स्वागत करतो. अर्थसंकल्पात तरतूद नसताना सरकार एवढी रक्कम कशी उभी करणार, हा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यामुळे तरतूद सरकारने करावी व शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
- डॉ. अजित नवले, अखिल भारतीय किसान सभा
46512
10
