महाराष्ट्र
458952
10
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अतिरिक्त ऊस व एफ.आर.पी. प्रश्नी साखर आयुक्तां समवेत बैठक!
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अतिरिक्त ऊस व एफ.आर.पी. प्रश्नी साखर आयुक्तां समवेत बैठक!
नगर सिटीझन live टिम प्रतिनिधी
राज्यात अतिरिक्त ऊस गाळपाचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. राज्यभर अपेक्षेपेक्षा ऊस गाळप सर्वच कारखान्यांमध्ये दिरंगाईने होत आहे. अनेक विभागांमध्ये अतिरिक्त ऊस गाळपाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेक कारखान्यांनी ऊस पेमेंट देण्यामध्येही दिरंगाई चालवली आहे. या सर्व विषयांना अनुसरून अखिल भारतीय किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने आज दिनांक 31 मार्च 2022 रोजी पुणे येथील साखर संकुल येथे साखर आयुक्त श्री. गायकवाड यांची भेट घेतली. किसान सभेच्या शिष्टमंडळाबरोबर यावेळी दोन तास बैठक घेऊन ऊस उत्पादकांच्या अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अतिरिक्त ऊस गाळपाचा प्रश्न प्रलंबित असलेल्या परभणी व बीड जिल्ह्यासाठी साखर आयुक्तांच्या वतीने प्रत्येकी विशेष दोन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचे यावेळी साखर आयुक्त श्री गायकवाड यांनी मान्य केले. कोणत्याही शेतकऱ्याचा ऊस, गाळपा अभावी शेतात राहणार नाही याची हमी यावेळी श्री गायकवाड यांनी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाला दिली.
राज्यभरातील सर्व ऊसाचे संपूर्ण गाळप तातडीने पूर्ण व्हावे. ऊस पिकावर उचललेले पीक कर्ज विहित मुदतीत न भरल्यास शेतकरी थकबाकीदार बनल्याने कर्ज व्याजमाफीच्या लाभापासून वंचित राहतात. एफ. आर. पी. चे तुकडे केल्यानेही शेतकरी थकबाकीदार बनतात. शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा तोटा होतो. शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये अशा प्रकारे ऊस गाळप व पेमेंटचे नियोजन करावे. राज्यातील काही भागात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अतिरिक्त ऊसाचे विहित वेळेत गाळप होईल यासाठी प्रशासनाने अचूक नियोजन करावे. बीड, अहमदनगर, औरंगाबाद, परभणी यासह राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊस उपलब्धतेच्या तुलनेत गाळप क्षमता कमी आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये याबाबत ठोस उपाययोजना करावी. अतिरिक्त ऊस, कार्य क्षेत्राबाहेर वाहून नेवून गाळप करावा लागल्यास अशा उसाच्या वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्यांवर न लादता तो शासनाने उचलावा. गाळपास दिरंगाई झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या उसाला प्रति टन पाचशे रुपये एवढी नुकसानभरपाई द्यावी. शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेत ऊस तोडणी मुकादम ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून जास्तीचे प्रति एकरी 10,000 रुपये मागत आहेत. वाहतुकीवाले गाडीमागे 1000 रुपये घेत आहेत. थळातून रस्त्यापर्यंत गाडी काढण्यासाठी शेतकर्‍यांना अतिरिक्त ट्रॅक्टर लावण्यासाठी प्रति गाडी 500 रुपये जास्तीचे मोजावे लागत आहेत. कार्यक्षेत्राबाहेरील कारखाने वाहतुकीच्या खर्चाचे कारण सांगून ऊसाला एफ.आर.पी. पेक्षा कमी दर देत आहेत. वाढता उत्पादन खर्च व आता या अशा प्रकारची लूट यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला
आले आहेत. प्रशासनाने याबाबत तातडीने लक्ष घालून शेतकऱ्यांची ही लूट थांबवावी. लुट करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. योग्य नियोजन झाले नाही तर ऊस गाळपा अभावी ऊभा राहु शकतो. प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपाययोजना कराव्यात. शुगर केन कंट्रोल ऑर्डरप्रमाणे शेतकऱ्यांचा ऊस तुटून गेल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत एफ.आर.पी. प्रमाणे एकरकमी पेमेंट मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र रिकवरी व तोडणी वाहतूक खर्चाचा डाटा कोणता धरावयाचा व मागील गळीतात बंद झालेल्या कारखान्यासाठी एफ. आर. पी. कशी काढायची यासारख्या गोष्टीच्या आडून महाराष्ट्र सरकारने एफ.आर.पी चे तुकडे पाडण्याचे धोरण घेतले आहे. किसान सभा या धोरणाचा तीव्र शब्दात धिक्कार करत
आहे. सरकारने अशाप्रकारे क्लुप्त्या काढून एफ.आर.पी. चे तुकडे पाडण्याचे कारस्थान करू नये. कारखानदारांना सोयीचे होईल व शेतकरी अडचणीत येईल असे धोरण राज्य सरकारने घेऊ नये. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना एक रकमी एफ. आर. पी. न मिळाल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पीक कर्जासाठी थकबाकीदार होतील. शेतकर्‍यांना यामुळे सरकारच्या पीक कर्ज व्याज माफीचा लाभ मिळणार नाही.
458952
10
